RBI New Banking Rule 2025 | ऑक्टोबर महिना संपत आला असून नोव्हेंबरच्या पहिल्याच दिवशी तुमच्या बँक खात्याशी संबंधित मोठी बातमी समोर आली आहे. तुमच्या जीवनातील निगडित असलेल्या बँक खात्यासंबंधीत मोठा बदल झाला असून हा बदल एक तारखेपासून लागू होणार आहे. हा बदल थेट तुमचे पैशाची आणि वारसा हक्काशी संबंधित असल्याने प्रत्येक खातेधारकांसाठी ही बातमी महत्त्वाची ठरणार आहे. RBI New Banking Rule
हे पण वाचा | बँकेचा ग्राहकांना मोठा धक्का! आता ऑनलाईन व्यवहार करण्यासाठी द्यावा लागणार अतिरिक्त शुल्क वाचा सविस्तर माहिती
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, एक नोव्हेंबर पासून बँक खातेधारकांना त्यांच्या खात्यासोबत एकाच वेळी चार नॉमिनी ठेवण्याची मुभा मिळणार आहे. आतापर्यंत फक्त एकच नॉमिनी ठेवण्याची परवानगी होती पण आता ही मर्यादा संपवली आहे.
अर्थ मंत्रालयाने सांगितलं की बँकिंग क्षेत्रात क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुलभ करण्याच्या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हणजेच आता खातेधारक आपल्या पैशाचा हक्क कोणाला आणि कशा पद्धतीने मिळावा ही स्वतः ठरू शकतील.
याप्रकारे निवडू शकता चार नॉमिनी :
नवीन नियमानुसार खातेधारक 4 नॉमिनी एकाच वेळी किंवा अनुक्रमे निवडू शकतात. तुम्ही पहिल्या नॉमिनी म्हणून तुमच्या जोडीदाराचं नाव दिलंत तर त्याच्या निधनानंतर दुसरा नॉमिनी म्हणजेच मुलगा किंवा मुलगी हक्क सांगू शकेल त्यानंतर तिसरा आणि चौथा नॉमिनी अशा क्रमांकाने नाव लागू होणार आहे.
हे पण वाचा | बँकेचा ग्राहकांना मोठा धक्का! आता ऑनलाईन व्यवहार करण्यासाठी द्यावा लागणार अतिरिक्त शुल्क वाचा सविस्तर माहिती
यामुळे एखाद्या अकस्मिक परिस्थितीत पैसे कोणाकडे जाणार यावर पूर्ण स्पष्टता राहील वाद निर्माण होणार नाहीत आणि कुटुंबातील सदस्यांमध्ये पारदर्शकतेने वारसा हक्क राहणार आहे.
कायद्यातील महत्त्वाचा बदल :
पीटीआयच्या माहितीनुसार हा नियम बँकिंग कायदे कायदा 2025 अंतर्गत करण्यात आला आहे. हा कायदा 15 एप्रिल 2025 रोजी अधिसूचित करण्यात आला होता यात रिसर्व बँक ऑफ इंडिया कायदा 1934 आणि बँकिंग नियम कायदा 1949 मध्ये एकूण 19 सुधारणा समाविष्ट आहेत.
बँकिंग क्षेत्रात लागू होणार नवीन नियम :
1 नोव्हेंबर पासून केवळ नोमिनी नियमच नाहीतर बँकिंग क्षेत्रात इतर काही महत्त्वाचे बदल लागू होणार आहेत. आता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका नॉमिनीशिवाय राहिलेल्या शेअर्स व्याज किंवा बोर्ड रेडेपोषणाची रक्कम थेट इन्वेस्टर एज्युकेशन अँड प्रोटेक्शन फंड मध्ये ट्रान्सफर करू शकतील.
त्याशिवाय 1968 नंतर प्रथमच व्याज मर्यादा 5 लाखावरून थेट दोन कोटी पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसे सहकारी बँकांमधील संचालकाचा कार्यकाळ आठ वर्षे वरून दहा वर्षापर्यंत वाढण्यात आला आहे.
हे पण वाचा | बँकेचा ग्राहकांना मोठा धक्का! आता ऑनलाईन व्यवहार करण्यासाठी द्यावा लागणार अतिरिक्त शुल्क वाचा सविस्तर माहिती