Modi Government Agriculture Scheme 2025 : शेतकऱ्यांसाठी सरकार नेहमीच अनेक नवनवीन योजना राबवत आहे, आता शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकारने एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. काल झालेल्या बैठकीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे. यामध्ये एक सर्वात मोठा निर्णय जो शेतकऱ्यांसाठी घेण्यात आला आहे तो म्हणजे “प्रधानमंत्री धन धन कृषी योजना” या नवीन योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे.
या योजनेची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीताराम यांनी याआधीच 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी त्यांचे अर्थसंकल्पात देखील केली होती. परंतु आता मंत्रिमंडळ औपचारिक मंजुरी दिली आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी ही योजना आता प्रत्यक्षात आणली जाणार आहे.
या योजनेमध्ये 100 जिल्ह्याची निवड
या योजनेअंतर्गत देशभरातील शंभर जिल्ह्यांची निवड केली जाणार आहे, हे जिल्हे निवडण्यासाठी तीन प्रमुख बाबींवर लक्ष दिले जाणार आहे.
- ज्या जिल्ह्यामध्ये कमी उत्पादन असेल तो भाग
- कमी पीक रोटेशन (एकाच जमिनीवर जास्त वेळ पीक न घेणे )
- आणि जिथे शेतकऱ्यांना कर्ज मिळवणे अवघड जात असे जिल्हे
- केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की ही नवीन योजना देशातील शेतकऱ्यांसाठी गेम चेंजर करणार आहे.
प्रधानमंत्री धन–धन योजना नेमकी काय आहे ?
प्रधानमंत्री धन धन कृषी योजना 2025–26 पासून राबवली जाणार आहे.
या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्टे :
- कमी उत्पादन असलेल्या भागात कृषी क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी
- आधुनिक शेती पद्धत राबवणे
- पाणी व मातीचे संवर्धन करणे
- शेतकऱ्याचे उत्पादन वाढवणे
यासाठी केंद्र सरकारने अकरा विभागाच्या 36 विद्यमान योजना एकत्र आणण्यात आहे आणि त्या राज्य सरकारची सहभागी असणार आहे. खाजगी क्षेत्र आणि स्थानिक भागीदाराही या योजनेमध्ये जोडले जाणार आहे.
शेतकऱ्याला मिळणारे फायदे !
- या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अनेक सुविधा आणि फायदे मिळणार आहेत.
- या योजनेमार्फत शेतकऱ्याला दर्जेदार बियाणे आणि खते उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.
- ट्रॅक्टर, कृषी पंप, कृषी यंत्रसामग्री, या सर्व गोष्टीवर अनुदान दिले जाणार आहे.
- एकाच पिकावर अवलंबून न राहता शेतकऱ्यांना विविध पीक घेण्यासाठी मार्गदर्शन मिळणार आहे.
- पाणी देण्यासाठी ड्रीप स्पिंकलर या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत.
- शेतकऱ्यांना बँकिंग प्रणालीतून सहजपणे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
- रोजगार व सक्षमीकरणासाठी, महिला व तरुण शेतकऱ्यांना प्राधान्य मिळणार आहे.
योजनेला नोंदणी करण्यासाठी काय करावे ?
या योजनेला नोंदणी करण्यासाठी शेतकऱ्याला त्यांच्या जवळच्या कृषी कार्यालयात जाऊन नोंदणी करायची आहे.
- नोंदणी करण्यासाठी कागदपत्रे ;
- आधार कार्ड
- बँक खात्याची माहिती
- जमिनीची कागदपत्रे ही कागदपत्रे तुम्हाला तुमच्या कृषी कार्यालयात देखील जमा करायला लागणार आहे.
त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना काही दिवसांमध्ये एक ऑनलाईन पोर्टल देखील उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत ज्यावर शेतकरी आपली नोंदणी करू शकणार आहेत.
100 जिल्ह्यांसाठी ही खास योजना :
या योजनेत प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र कृषी विकास योजना तयार केली आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या गरजा लक्षात घेऊन पिकांची नियोजन सिंचन गोदाम व्यवस्था आणि आर्थिक मदतीची आराखडे तयार केले जाणार आहेत. यामुळे केवळ त्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची उत्पन्न वाढणार नाही तर देशभरातील कृषी क्षेत्राचे निर्देशक ही सुधारणार आहेत.
योजना कधीपासून लागू होणार ?
सरकारचे उद्दिष्ट आहे की ही योजना, ऑक्टोबर 2025 पर्यंत ही योजना या 100 जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात येणार आहे.
टीप: या लेखांमध्ये दिलेली माहिती ही विविध माध्यमातून संकलित करण्यात आले आहे सरकारी नियम अटी व शर्ती वेळोवेळी बदलू शकतात. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकृत सरकारी संकेतस्थळ किंवा संबंधित कार्यालयातून खात्री करून घ्यावी.