Farmer loan waiver : राज्यात अतिवृष्टी, नैसर्गिक आपत्ती आणि सततच्या नुकसानामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने मोठी पावले उचलली असली तरी पुन्हा एकदा कर्जमाफीचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला आहे. मुंबईत झालेल्या बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी कर्जमाफीबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना थेट सांगितले की, फक्त घोषणा करून प्रश्न सुटणार नाही, तर शेतकऱ्यांना दीर्घकाळ दिलासा देणारा मार्ग शोधावा लागणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यात अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून याच पार्श्वभूमीवर सरकारने तब्बल ३२ हजार कोटी रुपयांचे विशेष मदत पॅकेज जाहीर केले. या पॅकेजमधून थेट आर्थिक मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली असून आतापर्यंत ९१ ते ९२ लाख शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळाला आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मदत देऊनही पुन्हा कर्जमाफीची मागणी होत असल्यास, कृषी व्यवस्थेचा मूळ प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही, हेच यातून दिसून येते, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले.
कर्जमाफी कशी करायची, यावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी २०१७ आणि २०२० मधील कर्जमाफीचा संदर्भ दिला. त्या काळात राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणावर कर्जमाफी केली होती, मात्र त्यानंतरही शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या विळख्यात अडकत असल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे यावेळी केवळ कर्ज माफ करून विषय संपवायचा नाही, तर शेतकऱ्यांना पुन्हा पुन्हा कर्ज घ्यावे लागू नये, यासाठी शाश्वत उपाययोजना कराव्या लागतील, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. Farmer loan waiver
याच उद्देशाने सरकारने एक स्वतंत्र समिती नेमली असून ही समिती शेतकरी कर्जमाफीचा सखोल अभ्यास करणार आहे. कोण पात्र असावा, कर्जमाफीचा फायदा थेट शेतकऱ्यांपर्यंत कसा पोहोचेल, बँकांपुरताच तो मर्यादित राहणार नाही याची काळजी कशी घ्यायची, यावर समिती आपला अहवाल देणार आहे. या समितीच्या शिफारसीनुसार १ जुलैपर्यंत कर्जमाफीबाबत अंतिम निर्णय जाहीर केला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
दरम्यान, ३२ हजार कोटींच्या विशेष पॅकेजबाबतही फडणवीस यांनी सविस्तर माहिती दिली. या पॅकेजमधून १० हजार कोटी रुपये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी, २ हजार कोटी रुपये नरेगाअंतर्गत ग्रामीण भागातील कामांसाठी तर उर्वरित मोठी रक्कम थेट शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत म्हणून देण्यात आली. तीन हेक्टरपर्यंत जमीनधारणा असलेल्या शेतकऱ्यांना या मदतीचा लाभ देण्यात आला असून यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना तात्पुरता आधार मिळाला आहे.
एनडीआरएफच्या निकषांनुसार नुकसानभरपाई दिल्यानंतरही सरकारने रब्बी हंगामातील पिकांसाठी प्रति हेक्टर १० हजार रुपयांची अतिरिक्त मदत देण्याचा निर्णय घेतला होता. पुढील हंगामासाठी बियाणे, खत आणि मशागतीचा खर्च भागवता यावा, हाच या निर्णयामागचा उद्देश असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी शासनाने दोन स्वतंत्र शासन निर्णय काढले होते. पहिला सुमारे १० हजार ५१६ कोटी रुपयांचा तर दुसरा ९ हजार ६११ कोटी रुपयांचा होता. या दोन्ही निर्णयांनुसार निधी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आला असून आतापर्यंत १५ हजार ७ कोटी रुपये वितरित झाले असल्याची माहिती देण्यात आली.
एकंदरीत, सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत देण्यात आली असली तरी शेतकरी कर्जमाफीचा प्रश्न अजूनही जिवंत आहे. त्यामुळे यावेळी घाईघाईने निर्णय न घेता, शेतकऱ्यांचे भवितव्य सुरक्षित करणारा, पुन्हा कर्जाच्या चक्रात अडकू न देणारा फॉर्म्युला ठरवला जाणार असल्याचे संकेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहेत. आता सर्वांचे लक्ष १ जुलैपर्यंत येणाऱ्या अंतिम निर्णयाकडे लागले आहे.
( Disclaimer: वरील दिलेली माहिती ही प्रसारमाध्यमांच्या आधारे आहे याबाबत आम्ही कुठलाही दावा करत नाही.)