Radhakrishna Vikhe Patil : महाराष्ट्र सध्या मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा मोठ्या प्रमाणावरती तापत चाललेला आहे. समाजात अस्वस्थता वाढली आहे. बंजारा समाज आक्रमक झालेला दिसतोय, आंदोलन सुरू आहेत आणि राजकीय नेते एकमेकांवरती आरोप प्रत्यारोप करत आहेत. अशातच राज्याचे वरिष्ठ नेते आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी महाविकास आघाडीवर थेट आरोप केला आहे. आरक्षणाचे खरे मारेकरी महाविकास आघाडी सरकारचं होतं. देवेंद्र फडणवीस यांनी 2014 ते 2019 या काळामध्ये मुख्यमंत्री म्हणून आरक्षण दिलं होतं, ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकूनही राहिलं. पण या दळभद्री महाविकास आघाडी सरकारने ते घालवला आणि आज प्रश्न विचारले जात नाहीत, असा थेट आरोप विखे पाटलांनी केला आहे. Radhakrishna Vikhe Patil
ते पुढे म्हणाले, देवेंद्र फडवणीस यांनी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर माझ्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. सतत त्यांनी एकच अग्र धरला की आरक्षण सर्वसमावेशक मिळायल. सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. ओबीसी आरक्षणा धक्का लागणार नाही. पण माविआने वकिलांचे पैसे दिले नाहीत, कोर्टात बाजू योग्यरित्या मांडली नाही, म्हणून आज आपण संकटात आलो आहोत. त्यामुळे विचारवंतांनी या महाविकास आघाडीच्या लोकांना प्रश्न विचारले पाहिजेत.
अलीकडेच छगन भुजबळ यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवारांच्या वरती गंभीर आरोप केले आहेत. या प्रकरणावर भाषे करताना राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, मला त्याची कल्पना नाही. त्यांच्या आरोपा मागचं कारण मला माहित नाही. म्हणजेच त्यांनी या विषयावर थेट काही भूमिका घेतली नाही.
बंजारा समाज आक्रमक झाला आहे, त्यावर ते म्हणाले, काही आंदोलन होतात, तो त्या समाजाचा अधिकार आहे. आंदोलन करण हा लोकशाहीचा हक्क आहे. मात्र समाजात शांतता राहणं असल्याचे ते वारंवार सांगताना दिसले.
मराठा ओबीसी वादामुळे समाजात तणाव निर्माण झालेला आहे. लोकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. या पार्श्वभूमी वरती राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, दोन्ही समाजाच्या नेत्यांना माझी विनंती आहे की शांतता राखली पाहिजे. सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. ओबीसी आरक्षण धोक्यात नाही. ओबीसी नेत्यांनी विनाकारण कुठलेही वक्तव्य करणे गरज नाही. जरंगे पाटलांच्या आंदोलनानंतर सरकारने एक पाऊल पुढे टाकल आहे. संयमाने, शांततेने आणि चर्चेतून मार्ग निघला पाहिजे.
त्यांनी गोलमेज परिषदेबद्दल आपलं मत स्पष्ट केलं की, ही अधिकृत संस्था नाही, पण आमच्याकडे त्यांच्याबद्दल कुठलाही दुराग्रह नाही. गरज असेल तर त्यांच्याशीही आम्ही चर्चा करू असे ते म्हणाले.
आणखी पुढे बोलत असताना विखे पाटलांनी महाविकास आघाडी वर तीव्र शब्दात हल्ला चढवला. त्यांनी वापरलेला दळभद्री हा शब्द विशेष चर्चेत आहे. त्यांनी आरोप केला की, आरक्षणाची लढाई महाविकास आघाडीने कोर्टात नीट लढली नाही. वकिलांचे पैसे दिले नाहीत. त्यामुळे समाज फसला. आरक्षणाचा नुकसान झालं. खरंतर दोष आमच्यावर टाकण्यापेक्षा महाविकास आघाडीला प्रश्न विचारायला हवा.
त्यांच्या भाषणात सतत देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेचं कौतुक होतं. फडवणीस यांनी मुख्यमंत्री असताना आरक्षण दिलं. ते कोर्टात टिकवलं. आता पुन्हा त्यांची कमिटमेंट आहे. सरकारची जबाबदारी म्हणून आम्ही सर्वोच्च न्यायाल चांगले वकील उभा करणार आहोत. बाजू मजबूत मांडू आणि आरक्षण मिळवून देऊ असं त्यांनी स्पष्ट सांगितलं.