Namo Shetkari Yojana: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. शेतीचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत असताना सरकारी मदतीकडे शेतकऱ्यांचे डोळे लागलेले असतात. अशातच राज्य शासनाच्या ‘नमो शेतकरी महासन्मान योजनेचा आठवा हप्ता अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा न झाल्याने राज्यभरात अस्वस्थतेचे वातावरण आहे. केंद्र सरकारचा २१ वा हप्ता जमा होऊनही राज्याचा हप्ता रखडल्याने अनेक शेतकरी बँका, सीएससी केंद्रे आणि तलाठी कार्यालयांच्या फेऱ्या मारत आहेत.
केंद्र सरकारने डिसेंबर २०१८ मध्ये सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना वर्षाला ६ हजार रुपये तीन हप्त्यांत दिले जातात. आतापर्यंत या योजनेचे २१ हप्ते यशस्वीरित्या वितरित झाले असून महिन्यापूर्वीच २१ वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाला आहे. मात्र, त्याच धर्तीवर सुरू करण्यात आलेली राज्य शासनाची ‘नमो शेतकरी महासन्मान योजना’ सध्या चर्चेत आली आहे. ती ही हप्ता न मिळाल्यामुळे.
राज्य शासनाने दोन वर्षांपूर्वी केंद्राच्या योजनेला पूरक म्हणून ‘नमो शेतकरी महासन्मान योजना’ लागू केली. केंद्राच्या योजनेत पात्र ठरणारे शेतकरीच या राज्याच्या योजनेचेही लाभार्थी आहेत. राज्याकडूनही वर्षाला ६ हजार रुपये तीन हप्त्यांत देण्याची तरतूद आहे. बहुतेक वेळा केंद्र आणि राज्याचे हप्ते एकाच वेळी किंवा जवळपास मिळतात; मात्र यंदा ऑगस्ट ते नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीतील आठवा हप्ता अजूनही प्रलंबित आहे.
या रखडलेल्या हप्त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन आर्थिक गणितावर होत आहे. रब्बी हंगामातील पेरणी, खत-बियाणे, औषधे, मजुरी अशा खर्चासाठी ही रक्कम महत्त्वाची असते. अनेक शेतकरी “आज येईल, उद्या येईल” या आशेवर बसून आहेत. बँकेत चौकशी केली असता स्पष्ट उत्तर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचा संताप वाढताना दिसतोय. Namo Shetkari Yojana
दरम्यान, फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात आठवा हप्ता जमा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, यावर अधिकृत शिक्कामोर्तब झालेले नाही. त्यातच मार्चपूर्वी नववा हप्ता मिळणार का? याबाबतही शेतकऱ्यांमध्ये चिंता आहे. सध्या बाजारात शेतीसाठी लागणाऱ्या वस्तूंचे दर गगनाला भिडले असून सरकारी मदत वेळेवर मिळणे अत्यावश्यक बनले आहे.
विधानसभा निवडणुकीदरम्यान राज्य शासनाने केंद्र व राज्य मिळून शेतकऱ्यांना वर्षाला १५ हजार रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. यानुसार राज्याकडून अतिरिक्त ३ हजार रुपये देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, ही वाढीव रक्कम कधी मिळणार, कोणत्या हप्त्यात मिळणार, याबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्ट माहिती शासनाकडून देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शेतकरी वर्गात संभ्रमाचे वातावरण आहे.
दरम्यान, केंद्र व राज्य दोन्ही योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण आणि ई-केवायसी अनिवार्य आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी अद्याप ई-केवायसी पूर्ण न केल्याने, तर काहींच्या आधार तपशीलात त्रुटी असल्याने त्यांचे हप्ते अडकले आहेत. “आम्हाला माहितीच मिळाली नाही” अशी तक्रार अनेक शेतकरी करत आहेत. त्यामुळे शासनाने ग्रामपातळीवर व्यापक जनजागृती मोहीम राबवावी, अशी जोरदार मागणी शेतकरी संघटनांकडून होत आहे.
एकीकडे निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेती आधीच अडचणीत असताना, दुसरीकडे सरकारी हप्ते वेळेवर न मिळाल्याने शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडत आहे. नमो शेतकरी योजनेचा रखडलेला हप्ता लवकरात लवकर जमा करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशीच अपेक्षा आता सर्वसामान्य शेतकरी व्यक्त करत आहेत.