Unseasonal rain : राज्यात पुन्हा एकदा अवकाळी पावसाने असा तडाखा दिला की, अनेक शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांसमोर उभं असलेलं पीक काही तासांत जमिनीवर आडवं झालं. कुठे गारपीट कुठे विजांचा कडकडाट तर कुठे सोसाट्याचा वारा. या सगळ्याच्या तडाख्यात गहू मका ज्वारीसारखी उभी पिकं अक्षरशः जमीनदोस्त झाली आहेत. आधीच खर्च करून कर्ज काढून पिकाला पाणी घालून खत टाकून शेतकरी पिकाची वाट पाहत होता. पण अवकाळीच्या एका फटक्यात त्याच्या हातातलं सगळंच निसटलं. त्यामुळे सध्या उत्तर महाराष्ट्र मराठवाडा आणि विदर्भात शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर निराशा, चिंता आणि राग या तिन्ही भावना एकत्र दिसत आहेत. Unseasonal rain
गेल्या २४ तासांत अनेक भागात जोरदार पाऊस आणि गारपीट झाली. काही ठिकाणी तर एवढ्या मोठ्या गारा पडल्या की, पिकांवर थेट प्रहार झाला. गव्हाच्या कणसांवर गारा आदळल्या, कांद्याच्या पिकावर पाणी साचलं टोमॅटो आणि भाजीपाला पूर्णपणे खराब झाला. काही शेतकऱ्यांनी तर काढणीसाठी तयार ठेवलेला मालही भिजून गेला. तोंडचा घास हिरावला असं म्हणणं आता केवळ वाक्य नाही तर शेतकऱ्यांची खरी परिस्थिती बनली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारही हललं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने संपूर्ण नुकसानग्रस्त भागाचं सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत कारण जमिनीवर नेमकं किती नुकसान झालं आहे, हे समजल्याशिवाय मदतीचा निर्णय घेणं शक्य नाही.महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपूरमध्ये बोलताना स्पष्ट केलं की, सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतरच शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत शासन निर्णय घेईल. म्हणजेच आता प्रशासन गावागावात जाऊन पंचनामे करणार आहे आणि त्यानंतर मदतीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतही याच मुद्द्यावर चर्चा झाली. शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी मुख्य सचिवांना आदेश देण्यात आले आहेत. यावरून सरकार या विषयाकडे गांभीर्याने पाहत असल्याचं दिसत असलं तरी, शेतकऱ्यांची एकच मागणी आहे सर्वेक्षण लवकर करा आणि मदतही तात्काळ द्या.कारण प्रत्येक दिवस शेतकऱ्यासाठी महत्त्वाचा असतो.
दरम्यान, या सगळ्या परिस्थितीत आणखी एक मुद्दा समोर आला आहे.काही योजनांमध्ये अपात्र लोकांनी लाभ घेतल्याचा प्रकार समोर आल्यामुळे तब्बल २१ हजार कोटी रुपयांचा निधी वाया गेल्याची चर्चा सुरू आहे. यावर बोलताना मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट सांगितलं की ज्यांनी गैरफायदा घेतला असेल त्यांची चौकशी केली जाईल आणि जे अपात्र आहेत त्यांना पुढे लाभ मिळणार नाही. म्हणजेच सरकार आता
योजनांमध्ये पारदर्शकता आणण्याच्या तयारीत आहे.
या सगळ्या गोंधळात खरीप हंगामाची तयारीही सुरू झाली आहे. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी खतांच्या उपलब्धतेबाबत मोठे निर्देश दिले आहेत. एप्रिल-मे महिन्यात युरिया आणि डीएपी खतांचा पुरेसा साठा तयार ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कारण पेरणीच्या वेळी खतांची टंचाई झाली तर शेतकऱ्यांची अडचण आणखी वाढते.
तसेच खत वितरणात कोणतीही गडबड होऊ नये म्हणून पॉस मशीनद्वारे रिअल टाइम विक्री, जिल्हानिहाय वाटप आणि साठा नियंत्रण यावर भर देण्यात येणार आहे… विशेष म्हणजे कोणत्याही विक्रेत्याने खतांसोबत इतर वस्तू घेण्याची सक्ती केली, तर त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाणार आहे हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक मानला जात आहे.
एकंदरीत पाहिलं तर सध्या शेतकरी दोन संकटांमध्ये अडकलेला आहे. एकीकडे अवकाळी पावसाने पिकं उध्वस्त केली आहेत, तर दुसरीकडे पुढील हंगामासाठीची तयारी सुरू आहे. अशा परिस्थितीत सरकारची मदत वेळेत मिळणं अत्यंत गरजेचं आहे कारण शेतकऱ्याच्या आयुष्यात प्रत्येक हंगाम हा नवा संघर्ष घेऊन येतो आणि या संघर्षात जर वेळेवर साथ मिळाली, तरच तो पुन्हा उभा राहू शकतो.
आज गावागावात एकच चर्चा सुरू आहे नुकसान झालंय, आता सरकार काय मदत देणार? आणि या प्रश्नाचं उत्तर येणाऱ्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे. तोपर्यंत शेतकरी मात्र आकाशाकडे बघत पावसाची भीती मनात ठेवून, पुढचं पाऊल काय टाकायचं याचा विचार करत बसलेला दिसतोय.
हे पण वाचा : 50 शेळी गट अनुदान योजना सुरू, पहा पात्रता आणि निकष कसा मिळेल लाभ