पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना | राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणारी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना सध्या पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंत पीककर्ज माफ केले जाणार आहे. मात्र या कर्जमाफीचा लाभ आपोआप मिळणार नाही, तर त्यासाठी शेतकऱ्यांना एक महत्त्वाची डिजिटल प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. अनेक ठिकाणी अजूनही या प्रक्रियेबाबत पुरेशी माहिती नसल्याने काही शेतकरी संभ्रमात आहेत. त्यामुळे सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ‘ॲग्रीस्टॅक’ ॲपवर नोंदणी केल्याशिवाय कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही, त्यामुळे ही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करणे अत्यंत आवश्यक ठरणार आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी या कर्जमाफीची घोषणा केली होती. त्यानुसार ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेले पीककर्ज असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिली जाणार आहे. ही घोषणा झाल्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र शासनाने यावेळी कर्जमाफीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी डिजिटल प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचाच एक भाग म्हणून ‘ॲग्रीस्टॅक’ ॲप विकसित करण्यात आले आहे. या ॲपच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांची संपूर्ण माहिती डिजिटल स्वरूपात नोंदवली जाणार आहे, ज्यामध्ये शेतकऱ्याचे नाव, जमीन, पिकांचा प्रकार, बँक कर्जाची माहिती अशा सर्व तपशीलांचा समावेश असेल.
सरकारच्या मते, पूर्वीच्या अनेक योजनांमध्ये बोगस लाभार्थी आढळल्याने खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्यात अडचणी निर्माण होत होत्या. त्यामुळे आता डिजिटल डेटाबेस तयार करून प्रत्येक शेतकऱ्याची अचूक माहिती नोंदवली जाणार आहे. ‘ॲग्रीस्टॅक’ प्रणालीमुळे भविष्यात कर्जमाफी, अनुदान, पीक विमा तसेच इतर कृषी योजनांचा लाभ देताना सरकारला योग्य लाभार्थी ओळखणे सोपे होणार आहे. मात्र अनेक जिल्ह्यांमध्ये अजूनही हजारो शेतकऱ्यांनी या ॲपवर नोंदणी केलेली नाही. त्यामुळे शासनाने वारंवार सूचना देत सांगितले आहे की, नोंदणी न केल्यास कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकणार नाही.
या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अनेक ठिकाणी प्रशासनाकडून विशेष शिबिरे आयोजित करण्यात येत आहेत. कृषी विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने शेतकऱ्यांना ‘ॲग्रीस्टॅक’ ॲपवर नोंदणी करण्यासाठी मार्गदर्शन केले जात आहे. अनेक तालुक्यांमध्ये ग्रामपंचायत स्तरावरही शिबिरे घेण्यात येत असून शेतकऱ्यांची माहिती ऑनलाईन नोंदवली जात आहे. कारण या डिजिटल प्रक्रियेच्या आधारेच भविष्यातील सरकारी योजना राबविण्याचा सरकारचा मोठा विचार आहे.
या योजनेतील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही सरकारने दिलासा दिला आहे. जे शेतकरी वेळेवर कर्जफेड करतात त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेतून आर्थिक मदत मिळणार आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांसाठी ही योजना दुहेरी फायदा देणारी ठरणार असल्याचे चित्र आहे.
दरम्यान, राज्यातील सहकारी तसेच राष्ट्रीयकृत बँकांमधून घेतलेल्या पीककर्जावर ही कर्जमाफी लागू होणार आहे. पात्रतेच्या अटी पूर्ण करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत कर्ज माफ केले जाणार आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र या सर्व प्रक्रियेत सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे डिजिटल नोंदणी, कारण शासनाने स्पष्ट केले आहे की ‘ॲग्रीस्टॅक’ प्रणालीत नाव नोंदवलेले नसल्यास कर्जमाफीच्या यादीत समावेश होणार नाही.
यामुळे आता राज्यातील शेतकऱ्यांनी वेळ न दवडता ‘ॲग्रीस्टॅक’ ॲपवर आपली माहिती नोंदवणे अत्यावश्यक ठरले आहे. कारण सरकारच्या या नव्या डिजिटल प्रणालीमुळे भविष्यातील सर्व कृषी योजना एकाच प्लॅटफॉर्मवरून राबविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे ज्यांनी अजून नोंदणी केलेली नाही त्यांनी लवकरात लवकर नोंदणी करून आपले २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्जमाफीचे स्वप्न पूर्ण करण्याची संधी गमावू नये, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
हे पण वाचा : गुड न्यूज ! शेतकऱ्यांची दोन लाख रुपये पर्यंत कर्जमाफी जाहीर! हे शेतकरी असणार पात्र