लाकडी बहिणी योजनेची लाभार्थी यादी : महाराष्ट्रात गेल्या दोन वर्षांपासून महिलांसाठी सुरू असलेली मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना अनेक घरांसाठी आधार ठरली होती. महिन्याला मिळणारे १५०० रुपये अनेक कुटुंबांसाठी छोटासा का होईना पण दिलासा देणारा हात होता. गावाकडील अनेक महिलांनी या पैशातून घरखर्चाला मदत केली, काहींनी मुलांच्या शिक्षणासाठी तर काहींनी छोट्या-मोठ्या गरजा भागवण्यासाठी ही रक्कम वापरली. लाडकी बहीण योजना लाभार्थी यादी
मात्र आता या योजनेबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. पडताळणी आणि ई-केवायसी प्रक्रियेनंतर मोठ्या प्रमाणात महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे एका जिल्ह्यातच लाखोंच्या संख्येने महिलांना योजनेतून वगळण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे अनेक घरांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे.
ज्या महिलांना आतापर्यंत दरमहा १५०० रुपये मिळत होते, त्या महिलांपैकी अनेकांना आता हा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे आपलं नाव यादीत राहिलं आहे का? असा प्रश्न अनेक महिलांच्या मनात निर्माण झाला आहे.
बीड जिल्ह्यात तब्बल २.८३ लाख महिला अपात्र
मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्रातील Beed district येथे मोठ्या प्रमाणात लाभार्थी महिलांची पडताळणी करण्यात आली. सुरुवातीला योजना सुरू होताना अनेक अर्ज पटकन मंजूर करण्यात आले होते. मात्र नंतर नियम आणि पात्रतेचे निकष काटेकोरपणे लागू करण्यात आले.
या पडताळणीनंतर बीड जिल्ह्यातील तब्बल २ लाख ८३ हजार महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले असल्याची माहिती समोर आली आहे. ही संख्या पाहता अनेकांना मोठा धक्का बसला आहे. सुरुवातीला या जिल्ह्यात जवळपास ६ लाख ३६ हजार महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत होता. मात्र पडताळणी झाल्यानंतर आता लाभार्थी महिलांची संख्या थेट ३ लाख ५३ हजारांवर आली आहे. म्हणजेच जवळपास अर्ध्याहून अधिक महिलांचे नाव यादीतून वगळण्यात आले आहे.
कोणत्या महिलांना अपात्र ठरवले?
पडताळणी करताना सरकारने काही निकष लागू केले आहेत. त्या निकषांनुसार काही महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
उदाहरणार्थ ज्या कुटुंबाकडे चारचाकी वाहन आहे, घरात सरकारी किंवा खासगी नोकरी करणारी व्यक्ती आहे, किंवा निवृत्तीनंतर नियमित पेन्शन मिळत आहे, अशा कुटुंबातील महिलांना आता अपात्र ठरवले जात आहे.
तसेच काही महिलांना इतर शासकीय योजनांचा नियमित आर्थिक लाभ मिळत असल्यास त्यांनाही या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेक महिलांना अचानक धक्का बसला आहे.
ई-केवायसीमुळेही अनेकांचे अर्ज बाद
योजनेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी सरकारने ई-केवायसी प्रक्रिया बंधनकारक केली आहे. अनेक महिलांनी सुरुवातीला अर्ज केला होता, पण ई-केवायसी पूर्ण केली नव्हती. अशा परिस्थितीत पडताळणीदरम्यान अनेक अर्ज बाद झाले आहेत. काही प्रकरणांमध्ये बँक खाते, आधार क्रमांक किंवा कुटुंबाची माहिती जुळत नसल्यामुळे देखील महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे.
योजना सुरूच राहणार – मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
दरम्यान या सर्व घडामोडींमध्ये महिलांसाठी एक दिलासा देणारी बातमी देखील समोर आली आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी या योजनेबाबत मोठी घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना पुढेही सुरू राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच या योजनेसाठी आवश्यक असलेली आर्थिक तरतूदही करण्यात आल्याचे सांगितले आहे. म्हणजेच पात्र महिलांना पुढेही दरमहा १५०० रुपयांचा लाभ मिळत राहणार आहे.
अनेक घरांसाठी ही योजना ठरली आधार
राज्यातील अनेक गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी ही योजना खूप महत्त्वाची ठरली आहे. महिन्याला मिळणारी १५०० रुपयांची मदत छोट्या-मोठ्या खर्चासाठी उपयोगी पडते. गावाकडील अनेक महिलांनी या पैशातून घरासाठी धान्य घेतले, मुलांच्या शाळेची फी भरली किंवा घरातील छोट्या गरजा पूर्ण केल्या. त्यामुळे या योजनेचा लाभ बंद होईल का अशी भीती काही महिलांमध्ये निर्माण झाली होती.
आता काय करावे?
जर तुमचे नाव योजनेच्या यादीतून वगळले गेले असेल, तर सर्वप्रथम कारण तपासणे आवश्यक आहे. अनेक वेळा ई-केवायसी न केल्यामुळे किंवा माहिती चुकीची असल्यामुळे अर्ज बाद होतो. अशा वेळी संबंधित कार्यालयात संपर्क करून माहिती अपडेट करता येते का ते तपासणे गरजेचे आहे. काही प्रकरणांमध्ये योग्य कागदपत्रे दिल्यास पुन्हा पात्रता मिळण्याची शक्यता असते.
महिलांमध्ये चिंता, पण पात्रांना लाभ सुरूच
सध्या पडताळणीमुळे अनेक महिलांना योजनेतून बाहेर पडावे लागले असले, तरी पात्र महिलांना पुढेही लाभ मिळत राहणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
म्हणूनच महिलांनी घाबरण्याची गरज नाही, मात्र आपली माहिती आणि कागदपत्रे योग्य आहेत का याची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे. कारण सरकारी योजनांमध्ये पात्रता आणि पडताळणी हे दोन्ही घटक खूप महत्त्वाचे ठरतात.
(Disclaimer : ही माहिती उपलब्ध बातम्या आणि अधिकृत घोषणांवर आधारित आहे. योजनेबाबत अचूक माहिती मिळवण्यासाठी संबंधित शासकीय कार्यालयाशी संपर्क साधावा.)