Shetkari Karjmafi Update: राज्यातील बळीराजासाठी दिलासादायक बातमी समोर येत असली, तरी त्यात काहीसा सावधगिरीचा इशाराही दडलेला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने’चा आता अंतिम टप्पा जवळ आला आहे. पुढील महिनाभरात समिती आपला अंतिम अहवाल सरकारकडे सादर करणार असल्याने शेतकऱ्यांच्या नजरा आता या निर्णयाकडे लागल्या आहेत.
या योजनेअंतर्गत ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या २ लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जाला माफी मिळणार आहे. मात्र, यावेळी कर्जमाफी सरसकट न देता ‘निवडक’ पद्धतीने दिली जाणार आहे. म्हणजेच, प्रत्येक शेतकऱ्याला आपोआप लाभ मिळेलच असे नाही. त्यामुळे अनेकांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाला आहे. “आपण पात्र ठरणार का?”
सरकारने यावेळी पारदर्शकता आणि खऱ्या गरजूंपर्यंत लाभ पोहोचवण्यासाठी काही कठोर निकष लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. माजी सनदी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती सध्या शेतकऱ्यांचा सखोल डेटा तपासत आहे. फक्त कर्ज थकीत आहे का, हे पाहून निर्णय होणार नाही; तर शेतकऱ्याची आर्थिक स्थितीही तपासली जाणार आहे.
शेतकऱ्याच्या नावावर किती जमीन आहे, त्यातून किती उत्पादन मिळते, याचा बारकाईने अभ्यास केला जात आहे. सहकार विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मोठ्या जमिनी असलेल्या आणि चांगले उत्पन्न घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून दूर ठेवण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच, अल्पभूधारक आणि खरोखर संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांनाच प्राधान्य दिले जाईल.
यासोबतच, एखाद्या शेतकऱ्याने आधीच इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेतला आहे का, हेही तपासले जाणार आहे. डिजिटल माध्यमातून सर्व माहिती एकत्र करून ‘डुप्लिकेट लाभार्थी’ टाळण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अनेक वेळा एकाच व्यक्तीला विविध योजनांचा लाभ मिळतो, ही तक्रार लक्षात घेऊन यावेळी विशेष फिल्टर लावण्यात येणार आहेत. Shetkari Karjmafi Update
नैसर्गिक आपत्तीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांनाही या प्रक्रियेत महत्त्व दिले जाणार आहे. अतिवृष्टी, दुष्काळ किंवा गारपीटीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मिळालेल्या मदतीचा डेटा देखील तपासला जाईल. त्याचबरोबर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाबतीत, त्यांना साखर कारखान्यांकडून वेळेत एफआरपी मिळते का, याचाही विचार केला जाणार आहे. या सर्व अटींमुळे कर्जमाफीचा लाभ खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचेल, असा सरकारचा दावा आहे. पण दुसरीकडे काही शेतकरी या कठोर निकषांमुळे लाभापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त करत आहेत.
जर ही कर्जमाफी योग्य पद्धतीने राबवली गेली, तर त्याचे अनेक सकारात्मक परिणाम दिसू शकतात. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होईल, नवीन हंगामासाठी कर्ज घेणे सोपे होईल. कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त झाल्यामुळे मानसिक ताण कमी होईल आणि आत्महत्यांसारख्या दुर्दैवी घटना टाळता येतील. शिवाय, आर्थिक स्थैर्य मिळाल्याने शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञानाकडे वळतील. आता सर्वांची नजर आहे ती अंतिम अहवालावर. कारण या अहवालावरच ठरणार आहे. कोणाचा सातबारा कोरा होणार आणि कोणाला अजूनही कर्जाच्या ओझ्याखालीच जगावे लागणार. बळीराजासाठी हा खरंच ‘फायनल काऊंटडाऊन’ ठरणार आहे.