Namo Shetkari MahaSanman Nidhi Yojana: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आजचा दिवस जणू काही सणासारखाच उजाडला… कारण अनेक दिवसांपासून ज्याची वाट पाहिली जात होती, तो ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’चा आठवा हप्ता अखेर शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाला आणि बळीराजाच्या चेहऱ्यावर पुन्हा एकदा समाधानाची झळाळी दिसू लागली. सकाळपासूनच अनेक गावांमध्ये शेतकरी मोबाईल हातात घेऊन बँकेचा मेसेज येतोय का हे पाहत होते, आणि जेव्हा खात्यात पैसे जमा झाल्याचा मेसेज आला, तेव्हा अक्षरशः थोडा दिलासा मिळाला रे बाबा… अशी भावना त्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होती. राज्य सरकारकडून आणि केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या या योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या जगण्यात थोडासा का होईना, पण आधार मिळतोय हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं आहे. Namo Shetkari MahaSanman Nidhi Yojana
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, तब्बल ८९ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात हा आठवा हप्ता जमा करण्यात आला असून, जवळपास १,८०० कोटी रुपयांची मोठी रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पोहोचली आहे. केंद्र सरकारच्या पीएम किसान योजनेप्रमाणेच राज्यातील ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजना राबवली जात आहे, ज्यामध्ये दरवर्षी शेतकऱ्यांना ६ हजार रुपये केंद्राकडून आणि ६ हजार रुपये राज्याकडून असे एकूण १२ हजार रुपये थेट खात्यात जमा केले जातात. आजच्या घडीला शेतीचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे बियाणे, खते, मजुरी, वीजबिल… सगळंच महाग झालंय अशा परिस्थितीत हा पैसा शेतकऱ्यांसाठी खरंच मोठा आधार ठरत आहे.
गेल्या काही दिवसांत राज्यात अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि वादळी वाऱ्यामुळे अनेक ठिकाणी शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. काही ठिकाणी गहू, कांदा, द्राक्ष, भाजीपाला अक्षरशः जमिनीवर आडवा झाला. अशा वेळी हातात पैसे नसले की शेतकरी आणखी अडचणीत सापडतो. पण आज या हप्त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना पुढील हंगामाची तयारी करण्यासाठी थोडी ताकद मिळाली आहे. गावाकडं बोललं जातं हातात पैसे असले की धैर्य येतं अगदी तसंच काहीसं चित्र सध्या पाहायला मिळतंय.
सरकारच्या आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत आणि पीएम किसान योजनेअंतर्गत मिळून तब्बल ५४ हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. ही रक्कम फक्त आकडा नाही, तर लाखो कुटुंबांच्या जगण्याचा आधार आहे. विशेष म्हणजे, हा पैसा थेट शेतकऱ्यांच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा केला जात असल्यामुळे मध्यस्थांचा प्रश्नच राहत नाही, आणि शेतकऱ्यांपर्यंत मदत थेट पोहोचते.
दरम्यान, कोकणातील आंबा आणि काजू उत्पादक शेतकऱ्यांसाठीही सरकारने मोठा दिलासा देण्याचे संकेत दिले आहेत. यंदा वातावरणातील बदलामुळे आंबा आणि काजू पिकांवर मोठा परिणाम झाला आहे. फुलधारणा कमी झाली, उत्पादन घटण्याची भीती निर्माण झाली. अशा परिस्थितीत सरकारने नुकसानीचा अहवाल मागवून घेतला असून, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्याची तयारी सुरू आहे. काही ठिकाणी विमा काढलेल्या शेतकऱ्यांना ४२ हजार रुपये प्रतिहेक्टरपर्यंत मदत मिळणार आहे, तर ज्यांनी विमा काढलेला नाही, त्यांनाही किमान २२ हजार रुपये प्रतिहेक्टर मदत देण्याचा विचार सरकार करत आहे.
गावाकडच्या एका शेतकऱ्याने सांगितलं, पाऊस, वारा, गारपीट यावर आपलं काही चालत नाही… पण सरकारनं वेळेवर मदत केली तर थोडं जगायला बळ मिळतं. ही भावना आज अनेकांच्या मनात आहे. कारण शेती म्हणजे फक्त व्यवसाय नाही, तर ती जीवनशैली आहे, आणि त्या जीवनशैलीला टिकवण्यासाठी अशा योजनांचा आधार खूप महत्त्वाचा ठरतो.
तज्ज्ञांच्या मते, अशा थेट लाभ देणाऱ्या योजनांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती मिळते. जेव्हा शेतकऱ्यांच्या हातात पैसे येतात, तेव्हा ते बाजारात खर्च होतात बियाणे, खतं, शेतीसाठी लागणारी साधनं, घरगुती गरज यामुळे गावातील अर्थचक्र फिरतं. म्हणजेच या योजनांचा फायदा केवळ शेतकऱ्यांनाच नाही, तर संपूर्ण ग्रामीण भागाला होतो.
पण यासोबतच एक गोष्ट लक्षात ठेवावी लागेल, ती म्हणजे केवळ अनुदानावर शेती टिकणार नाही. हवामानातील बदल, पाण्याची कमतरता, वाढता खर्च या सगळ्यांवर उपाय म्हणून आधुनिक शेती पद्धती, पाणी व्यवस्थापन, आणि बाजारपेठेचा योग्य अभ्यास करणेही तितकेच गरजेचे आहे. सरकार मदत करतेय, पण शेतकऱ्यांनीही बदलत्या काळानुसार स्वतःला तयार करणे आवश्यक आहे.
आजचा हा हप्ता शेतकऱ्यांसाठी केवळ पैसे नाहीत, तर आशेचा किरण आहे. संकटांच्या सावटाखालीही आपण एकटे नाही ही भावना देणारा हा आधार आहे. आणि म्हणूनच गावागावात आज एकच चर्चा ऐकायला मिळतेय हप्ता आला… आता थोडं बरं वाटतंय…
हे पण वाचा : नमो शेतकरी योजनेचे 2 हजार रुपये तुमच्या खात्यात जमा झाले का? चेक करा लगेच