गुड न्यूज ! शेतकऱ्यांची दोन लाख रुपये पर्यंत कर्जमाफी जाहीर! हे शेतकरी असणार पात्र

Maharashtra loan waiver : महाराष्ट्राच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात राज्यातील शेतकरी आणि ग्रामीण भागासाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करताना बळीराजाला केंद्रस्थानी ठेवून शेती, ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले. या अर्थसंकल्पात शेतकरी, शेतमजूर, महिला शेतकरी तसेच मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्या लोकांसाठी विविध योजनांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष फायदा होईल असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. Maharashtra loan waiver

राज्यातील अनेक भागात शेतीवरच कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. मात्र शेतीसोबतच शेतात काम करणाऱ्या मजुरांचीही भूमिका तितकीच महत्त्वाची असते. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत शेतकऱ्यांसाठी असलेली Gopinath Munde Accident Assistance Scheme या योजनेचा विस्तार करण्यात येणार असून आता शेतमजुरांनाही या योजनेत समाविष्ट करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतात काम करताना अपघात झाल्यास शेतमजुरांच्या कुटुंबांना आर्थिक मदत मिळणार आहे. ग्रामीण भागातील हजारो कुटुंबांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा देणारा मानला जात आहे.

शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन अडचणींपैकी एक मोठी अडचण म्हणजे शेतापर्यंत पोहोचण्याचा रस्ता. अनेक गावांमध्ये शेतात जाण्यासाठी व्यवस्थित रस्ते नसल्यामुळे पिकांची वाहतूक करणे कठीण जाते. ही समस्या लक्षात घेऊन सरकारने Mukhyamantri Baliraja Shet Panand Yojana सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतापर्यंत जाणारे रस्ते तयार केले जाणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पिके बाजारात नेणे सोपे होईल आणि ग्रामीण भागातील वाहतूक व्यवस्थेलाही मोठी मदत मिळेल.

सध्या देशभरात रासायनिक शेतीमुळे मातीची सुपीकता कमी होत असल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे पर्यावरणपूरक शेतीकडे वळण्यावर भर दिला जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पुढील दोन वर्षांत संपूर्ण राज्यात Maharashtra Natural Farming Mission राबवण्याची घोषणा केली आहे. या मोहिमेद्वारे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती करण्यासाठी प्रशिक्षण, मार्गदर्शन आणि आवश्यक मदत दिली जाणार आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होईल आणि मातीची गुणवत्ता टिकून राहील असा सरकारचा दावा आहे.

महिला शेतकऱ्यांसाठी देखील अर्थसंकल्पात विशेष योजना जाहीर करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्षाच्या निमित्ताने महिला गोपालक, शेळीपालक आणि कुक्कुटपालन करणाऱ्या महिलांसाठी विशेष आर्थिक योजना राबवण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागातील अनेक महिलांनी पशुपालन आणि लघुउद्योगातून कुटुंबाला हातभार लावला आहे. त्यामुळे या महिलांना आर्थिक मदत आणि प्रशिक्षण दिल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार मिळू शकतो.

ग्रामीण भागातील रस्ते विकासासाठीही मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. Mukhyamantri Gram Sadak Yojana च्या तिसऱ्या टप्प्यात राज्यभरात तब्बल २३ हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते आणि पुलांची कामे हाती घेतली जाणार आहेत. ग्रामीण भागात चांगले रस्ते निर्माण झाल्यास बाजारपेठेपर्यंत पोहोचणे सोपे होईल आणि शेतीमालाची वाहतूक जलद होईल.

शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य दर मिळावा यासाठी कृषी मूल्य साखळी विकसित करण्यावरही सरकारचा भर आहे. राज्यातील १० ते १५ महत्त्वाच्या ठिकाणी एकत्रित ‘व्हॅल्यू चेन’ तयार करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना उत्पादनापासून ते विक्रीपर्यंत सर्व टप्प्यांमध्ये मदत मिळेल आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग सुलभ होईल.

तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती अधिक आधुनिक करण्याचाही सरकारचा प्रयत्न आहे. राज्यात AgriStack India या डिजिटल प्रणालीअंतर्गत शेतकऱ्यांना ‘फार्मर आयडी’ दिले जात आहेत. आतापर्यंत तब्बल १ कोटी ३१ लाख शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी तयार झाले असून उर्वरित प्रक्रिया लवकर पूर्ण केली जाणार आहे. या आयडीमुळे शेतकऱ्यांना सरकारी योजना आणि अनुदान थेट मिळण्यास मदत होणार आहे.

यासोबतच शेती संशोधनात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच Artificial Intelligence चा वापर सुरू करण्यात आला आहे. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने हवामान, मातीची गुणवत्ता, पिकांचे रोग याबाबत अचूक माहिती मिळू शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य निर्णय घेणे सोपे होणार आहे.

शेतकऱ्यांना हवामान आणि बाजारभावाची अचूक माहिती मिळावी यासाठी देखील सरकारने विशेष व्यवस्था केली आहे. सध्या राज्यातील ३० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना मोबाईलद्वारे हवामान अंदाज आणि बाजारभावाची माहिती थेट पाठवली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पिके विक्रीसाठी योग्य वेळ निवडता येते.

मत्स्य व्यवसायालाही अर्थसंकल्पात विशेष प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. राज्यात मत्स्य व्यवसाय वाढावा यासाठी Mukhyamantri Matsya Yojana अंतर्गत विशेष योजना राबवली जाणार आहे. या योजनेसाठी सुमारे १ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. किनारपट्टी भागातील तसेच अंतर्गत जलाशयांमध्ये मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना याचा फायदा होणार आहे.

सरकारने शेती क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी मोठी भांडवली गुंतवणूक करण्याचीही घोषणा केली आहे. पुढील चार वर्षांत सिंचन, साठवणूक व्यवस्था, प्रक्रिया उद्योग आणि वाहतूक सुविधा यासाठी मोठा निधी खर्च केला जाणार आहे. यामुळे शेती क्षेत्र अधिक मजबूत होईल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

एकूणच पाहता, २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर करताना सरकारने बळीराजाला केंद्रस्थानी ठेवत अनेक महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले आहेत. शेतकरी, शेतमजूर, महिला आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या या योजनांमुळे राज्यातील शेती क्षेत्राला मोठा आधार मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. ग्रामीण भागातील लोकांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणण्याच्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे.

हे पण वाचा : या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी दिली मोठी माहिती