LPG gas Cylinder : राज्यात आणि देशभरात आधीच गॅस सिलिंडरचा तुटवडा जाणवत असताना आता सरकारने घेतलेला एक मोठा निर्णय सर्वसामान्यांपासून ते हॉटेल, उद्योग आणि छोट्या व्यवसायिकांपर्यंत पोहोचला आहे गावातल्या हॉटेलवाल्यापासून शहरातील मोठ्या उद्योगांपर्यंत सगळ्यांच्या चर्चेत सध्या एकच विषय आहे आता LPG मिळणार तरी कसा? कारण सरकारने आता व्यावसायिक एलपीजी वापरावर कडक अटी लागू केल्या आहेत आणि त्यामागे मोठं कारणही आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून एलपीजीच्या पुरवठ्यावर ताण वाढत चालला आहे. जागतिक स्तरावर इंधनाच्या किमतीत चढ-उतार, पुरवठ्यातील अडचणी आणि वाढती मागणी यामुळे बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने एक स्पष्ट संदेश दिला आहे जिथे शक्य आहे तिथे LPG ऐवजी PNG वापरा. म्हणजेच आता व्यावसायिक वापरकर्त्यांना पाइपद्वारे मिळणाऱ्या नैसर्गिक गॅसकडे (PNG) वळणे जवळपास अनिवार्य करण्यात आले आहे. LPG gas Cylinder
हे पण वाचा : १ फेब्रुवारी पासून एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किमतीत मोठी वाढ! जाणून घ्या नवीन दर..
नवीन नियमांनुसार, हॉटेल, उद्योग किंवा इतर व्यावसायिक वापर करणाऱ्या ग्राहकांना संबंधित तेल कंपन्यांकडे नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. फक्त एवढंच नाही तर ज्या भागात PNG ची सुविधा उपलब्ध आहे, तिथे त्या ग्राहकांनी आधीच PNG साठी अर्ज केलेला असावा लागणार आहे. आणि ज्या भागात अजून ही सुविधा पोहोचलेली नाही, तिथे जेव्हा PNG येईल तेव्हा आम्ही त्याकडे वळू असे लेखी हमीपत्र द्यावे लागणार आहे म्हणजे आता LPG वापरणे इतके सोपे राहिलेले नाही.
हे नियम कागदावरच नाहीत तर प्रत्यक्षात त्याची तपासणीही होणार आहे तेल कंपन्या वेळोवेळी कागदपत्रांची पडताळणी करणार आहेत. गावातल्या छोट्या हॉटेलवाल्याने जर नियम पाळले नाहीत, तर त्याला गॅस मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे आता प्रत्येकाने नियम समजून घेणे गरजेचे झाले आहे.
सरकारने मात्र थोडी लवचिकताही ठेवली आहे काही व्यवसाय असे असतात की त्यांना LPG आणि PNG दोन्ही लागतात. अशा वेळी त्यांनी आपली गरज स्पष्ट करून संबंधित अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करायचा आहे. त्यानंतरच त्यांना LPG वापरण्याची परवानगी मिळू शकते. म्हणजेच आता जसे चालते तसे वापर चालणार नाही, प्रत्येक गोष्ट नियमांनुसार करावी लागणार आहे.
या निर्णयामागचा मोठा उद्देशही स्पष्ट आहे
एलपीजीवरील ताण कमी करणे आणि स्वच्छ, सुरक्षित आणि दीर्घकालीन पर्याय म्हणून PNG ला प्रोत्साहन देणे. गावात अजून PNG पोहोचलेलं नसले तरी शहरांमध्ये हळूहळू त्याचा वापर वाढतो आहे. त्यामुळे भविष्यात LPG कमी आणि PNG जास्त असे चित्र दिसू शकते. दरम्यान, सरकारने तक्रारींसाठी हेल्पलाईन नंबरही सुरू केले आहेत कुठे गॅसचा गैरवापर होत असेल किंवा कोणी नियम मोडत असेल, तर नागरिक थेट तक्रार करू शकतात. त्यामुळे आता नियंत्रण अधिक कडक होणार हे स्पष्ट दिसत आहे.
एकीकडे शेतकरी, सामान्य नागरिक आधीच महागाई, हवामान बदल आणि इतर संकटांशी झुंज देत आहेत त्यात आता गॅसच्या नियमांमध्ये झालेले बदल हे आणखी एक मोठं आव्हान ठरत आहेत. गावातल्या चुलीपासून शहरातील हॉटेलपर्यंत सगळ्यांवर याचा परिणाम होणार आहे. म्हणूनच आता वेळ आली आहे ती बदल स्वीकारण्याची नियम समजून घेण्याची आणि योग्य नियोजन करण्याची नाहीतर गॅस आहे पण मिळत नाही अशी वेळ येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
हे पण वाचा : सर्वसामान्यांना मोठा झटका! घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किमतीत मोठी वाढ, आजपासून नवीन दर लागू