Krushi Yantrikikaran Yojana | सध्या च्या घडीला शेतीत गेल्या काही वर्षांत एक मोठा बदल हळूहळू दिसायला लागलाय पूर्वी शेती म्हटलं की बैलजोडी मजूर आणि दिवसन्दिवस कष्ट असं चित्र डोळ्यासमोर यायचं पण आता परिस्थिती वेगळी आहे. शेतात ट्रॅक्टर फिरताना दिसतोय हार्वेस्टरच्या एका फेरीत संपूर्ण पिक काढलं जातंय. आणि काम काही तासांत पूर्ण होतंय. पण या बदलामागे एक मोठा प्रश्न कायम उभा राहतो एवढी महागडी यंत्रसामग्री शेतकरी घेणार कशी. कारण ट्रॅक्टर असो किंवा हार्वेस्टर लाखोंचा खर्च प्रत्येकाला परवडणारा नसतो. आणि म्हणूनच शासनाने सुरू केलेली कृषी यांत्रिकीकरण योजना आज शेतकऱ्यांसाठी खऱ्या अर्थाने आधार बनताना दिसतेय.
भंडारा जिल्ह्यातील ताज्या आकडेवारीकडे पाहिलं तर या योजनेचा परिणाम स्पष्ट जाणवतो… सन २०२५-२६ मध्ये या योजनेसाठी १२ कोटी ८८ लाख रुपयांचा निधी मिळाला आणि त्यातील तब्बल १२ कोटी ४८ लाख रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले. म्हणजे कागदोपत्री योजना न राहता प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या खिशात पैसे पोहोचले. या निधीतून १८६ ट्रॅक्टर, ४३ हार्वेस्टर आणि ६१० विविध कृषी अवजारे खरेदी करण्यात आली. ही फक्त आकडेवारी नाही, तर शेतीत होत असलेल्या बदलाची साक्ष आहे. कारण ज्या शेतात कालपर्यंत मजूर मिळत नव्हते तिथे आज मशीन काम करत आहेत. Krushi Yantrikikaran Yojana
पण अजूनही अनेक शेतकरी या योजनेपासून दूर आहेत. काहींना माहिती नाही, काहींना प्रक्रिया अवघड वाटते तर काहींना वाटतं आपल्याला मिळणार नाह. आणि इथेच मोठी चूक होते कारण सरकार प्रत्यक्षात मोठं अनुदान देतंय. विशेषतः अल्पभूधारक आणि महिला शेतकऱ्यांसाठी ही योजना खूप फायदेशीर आहे. ट्रॅक्टर खरेदीसाठी १ लाख २५ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळतं तर इतर शेतकऱ्यांनाही १ लाख रुपयांपर्यंत मदत दिली जाते आणि औजारांच्या बाबतीत तर आणखी मोठा फायदा आहे कारण अल्पभूधारकांना ५० टक्के आणि इतरांना ४० टक्के अनुदान मिळतं म्हणजे एखादं अवजार २ लाखाचं असेल तर त्यातील जवळपास १ लाख सरकार देते त्यामुळे शेतीत आधुनिक साधनं वापरणं आता अवघड राहिलेलं नाही.
अर्ज प्रक्रियेबाबत बोलायचं झालं तर, आजकाल सगळी प्रक्रिया ऑनलाइन झाली आहे महा-डीबीटी पोर्टलवर जाऊन शेतकऱ्यांना अर्ज करावा लागतो. दरवर्षी हजारो अर्ज येतात आणि त्यातून लॉटरी पद्धतीने निवड केली जाते भंडारा जिल्ह्यात यंदा २५ हजारांहून अधिक अर्ज आले होते आणि त्यातून २५ हजार ११२ शेतकऱ्यांची निवड झाली पूर्वी एक अडचण होती की पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर ३० दिवसांत यंत्र खरेदी करावी लागत होती पण आता ही अट शिथिल करण्यात आली आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना थोडा दिलासा मिळालाय.
योजनेची अंमलबजावणी देखील व्यवस्थित केली जाते १ लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या यंत्रांची तपासणी मंडळ कृषी अधिकारी करतात तर लहान अवजारांची तपासणी उपकृषी अधिकारी करतात शेतकऱ्यांनी बिल सादर केल्यानंतर साधारण १५ दिवसांत अनुदानाची रक्कम थेट त्यांच्या खात्यात जमा होते त्यामुळे फसवणूक किंवा विलंब होण्याची शक्यता कमी होत. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आता शेतकरी गट आणि कंपन्याही पुढे येत आहेत जिल्ह्यात २३४ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी भाड्याने अवजारे देण्यासाठी अर्ज केले आहे म्हणजे ज्यांच्याकडे स्वतःचे यंत्र घेण्याची क्षमता नाही ते भाड्याने घेऊनही आधुनिक शेती करू शकतात हा बदल ग्रामीण भागासाठी खूप महत्त्वाचा आहे
आज शेती फक्त कष्टावर चालत नाही तर तंत्रज्ञानावर चालते वेळ वाचवणं, खर्च कमी करणं आणि उत्पादन वाढवणं या तिन्ही गोष्टींसाठी यंत्रांचा वापर गरजेचा झाला आहे. आणि सरकार त्यासाठी आर्थिक मदत करत असेल तर ती संधी सोडणं म्हणजे स्वतःचं नुकसान आहे
शेवटी एकच सांगावंसं वाटतं आज जो शेतकरी बदल स्वीकारतोय, तोच पुढे टिकतोय आणि जो अजूनही जुन्या पद्धतीत अडकून राहतोय, त्याला स्पर्धेत टिकणं कठीण होत चाललं आहे त्यामुळे वेळेवर निर्णय घेणं खूप महत्त्वाचं आहे कारण सरकार योजना आणते, निधी देते पण अर्ज करणं, फायदा घेणं हे शेवटी शेतकऱ्याच्या हातातच असतं
आज परिस्थिती अशी आहे की शेतीत मशीनशिवाय पर्याय नाही आणि सरकार त्यासाठी लाखोंची मदत देत असेल, तर हीच वेळ आहे पुढे जाण्याची नाहीतर उद्या हीच संधी हातातून निसटेल
हे पण वाचा : शेतकऱ्यांसाठी गुड न्यूज! कृषी यांत्रिकीकारणासाठी 150 कोटींचा निधी; या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार तुमचे नाव आहे का?