Farmer loan waiver news : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आलेली आहे. ती म्हणजे कर्जमाफी बाबत, अनेक दिवसापासून सोशल मीडियावर ते कर्जमाफी बाबत अनेक दावे केले जात होते खरंतर राज्यात शेतकऱ्यांवरती बिकट परिस्थिती निर्माण झाली होती त्यामुळे हा कर्जमाफीचा मुद्दा उपस्थित झालेला आहे. राज्यात अतिवृष्टीपुर गारपीट आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी आधीच अडचणी सापडलेले आहेत त्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकार मोठ्या प्रमाणावरती मदत करत असले तरी जमिनीवरची परिस्थिती पाहता कर्जमाफी कधी होणार असा प्रश्न शेतकऱ्यांच्या तोंडामधून उपस्थित केला जात आहे? या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी एक महत्त्वाचे विधान करून सरकारची भूमिका स्पष्ट केले असेल कर्जबाफीचा नवा फॉर्मुला समोर ठेवलेला आहे. तर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी काय महत्त्वाची माहिती दिली व राज्यात कशाप्रकारे कर्जमाफी होणार आहे याची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया. Farmer loan waiver news
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, गेल्या काळात झालेल्या अतिवृष्टी आणि नुकसानग्रस्त परिस्थितीमुळे राज्य सरकारने तब्बल ३२ हजार कोटी रुपयांचे विशेष मदत पॅकेज जाहीर केले. या पॅकेजमधील मदत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली असून, आजपर्यंत जवळपास ९१ ते ९२ लाख शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळालेला आहे. सरकारने केवळ घोषणा न करता प्रत्यक्ष पैसे खात्यात टाकले, हे त्यांनी ठामपणे सांगितले. तरीसुद्धा जर शेतकरी पुन्हा कर्जमाफीची मागणी करत असतील, तर यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे केवळ तात्पुरत्या उपायांनी शेतकऱ्यांचा प्रश्न सुटत नाही.
याच मुद्द्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी थेट कबुली दिली की, राज्यात २०१७ आणि २०२० मध्ये मोठ्या प्रमाणावर कर्जमाफी करण्यात आली होती. त्या वेळीही हजारो कोटी रुपये खर्च झाले. मात्र काही वर्षांनी पुन्हा तोच प्रश्न उभा राहत असेल, तर कर्जमाफीचा फायदा नेमका कुणाला आणि किती काळ मिळतो, याचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल. त्यामुळे यावेळी घाईघाईने निर्णय न घेता, कर्जमाफीचा फायदा थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल, बँकांच्या खात्यांपुरता मर्यादित राहणार नाही, यासाठी सरकारने स्वतंत्र समिती नेमली आहे.
ही समिती सध्या अभ्यास करत असून, कर्जमाफी कशी द्यावी, कुणाला द्यावी आणि दीर्घकाळ शेतकऱ्यांना उपयोगी ठरेल असा कोणता मार्ग असू शकतो, यावर सखोल विचार केला जात आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, १ जुलैपर्यंत कर्जमाफीबाबत अंतिम निर्णय जाहीर केला जाईल. म्हणजेच कर्जमाफी होणार की नाही, होणार असेल तर कशी आणि कुणासाठी, हे सर्व चित्र त्या तारखेपर्यंत स्पष्ट होणार आहे.
दरम्यान, सरकारने जाहीर केलेल्या ३२ हजार कोटींच्या पॅकेजबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी सविस्तर माहिती दिली. या पॅकेजमधून १० हजार कोटी रुपये पायाभूत सुविधांसाठी, २ हजार कोटी रुपये नरेगा कामांसाठी, तर उर्वरित रक्कम थेट शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत म्हणून देण्यात आली. तीन हेक्टरपर्यंत जमीनधारणा असलेले शेतकरी या मदतीसाठी पात्र ठरवण्यात आले होते. एनडीआरएफच्या निकषांनुसार नुकसानभरपाई दिल्यानंतरही, रब्बी हंगामासाठी प्रति हेक्टर १० हजार रुपयांची अतिरिक्त मदत देण्यात आली, जेणेकरून पुढील हंगामाचा खर्च तरी निघावा, हा सरकारचा उद्देश होता.
अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी शासनाने दोन वेगवेगळे शासन निर्णय काढले होते. एक सुमारे १०,५१६ कोटींचा, तर दुसरा ९,६११ कोटींचा. या दोन्ही योजनांअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर निधी थेट खात्यात टाकण्यात आला असून, आतापर्यंत १५ हजार ७ कोटी रुपये प्रत्यक्ष वितरित झाल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
एकूणच पाहता, सरकारचा सूर स्पष्ट आहे. पुन्हा एकदा फक्त घोषणा करून विषय मिटवायचा नाही, तर कर्जमाफीचा निर्णय शाश्वत, न्याय्य आणि शेतकऱ्यांच्या आयुष्याला खऱ्या अर्थाने उपयोगी ठरेल असा घ्यायचा आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्गाचे लक्ष आता थेट १ जुलैच्या निर्णयाकडे लागले असून, त्या दिवशी सरकार नेमका काय निर्णय घेते, यावर पुढील काळातील शेतकरी आंदोलन आणि राजकारणाची दिशा ठरणार आहे.
( Disclaimer: वरील दिलेली सर्व माहिती ही प्रसारमाध्यमांच्या आधारे आहे याबाबत आम्ही कुठलाही दावा करत नाही.)