Farmer Loan News : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी यंदाचा खरीप हंगाम सुरू होण्याआधीच चिंतेचे ढग दाटू लागले आहेत. एका बाजूला सरकारने मोठ्या गाजावाज्यात कर्जमाफीची घोषणा केली, तर दुसऱ्या बाजूला नवीन पीक कर्ज कधी मिळणार याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. परिणामी, अनेक शेतकरी आजही बँकांच्या उंबरठ्यावर फिरताना दिसत आहेत.
सध्या मिळालेल्या माहितीनुसार, कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत नवीन पीक कर्ज वाटप सुरू होणार नाही, असे संकेत प्रशासनातून मिळत आहेत. म्हणजेच, ज्या शेतकऱ्यांना पेरणीपूर्वी बियाणे, खतं आणि औषधांसाठी पैशांची गरज आहे, त्यांना अजून काही काळ थांबावं लागणार आहे.
समितीचा अहवाल ठरवणार पुढचा मार्ग
राज्य सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्षात अंमलबजावणी अजून कागदावरच आहे. यासाठी नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीकडून अहवाल येणं अत्यंत महत्त्वाचं मानलं जात आहे. हा अहवाल एप्रिलच्या मध्यात येईल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र प्रशासनातील हालचाली पाहता तो उशिरा येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या अहवालावरच कर्जमाफीची अंमलबजावणी आणि त्यानंतरचं पीक कर्ज वाटप पूर्णपणे अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं भवितव्य सध्या या एका अहवालावरच अडकलेलं दिसत आहे.
पेरणीपूर्व तयारीवर मोठा परिणाम
खरीप हंगाम तोंडावर आला आहे. काही भागात शेतकरी जमिनीची मशागत करण्यास सुरुवातही करत आहेत. अशा वेळी पीक कर्ज न मिळाल्यास पेरणीचं नियोजन कोलमडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
ग्रामीण भागात अनेक शेतकरी स्वतःकडे साठवणूक नसल्यामुळे पूर्णपणे पीक कर्जावर अवलंबून असतात. बँका कर्ज देण्यास उशीर करत असतील, तर शेतकऱ्यांना खासगी सावकारांचा आधार घ्यावा लागू शकतो. आणि इथूनच पुन्हा कर्जाच्या विळख्यात अडकण्याची भीती वाढते.
कर्जमाफी प्रक्रिया का अडकली?
राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची अचूक संख्या, त्यांचे कर्ज प्रकार, बँकांची आकडेवारी आणि आर्थिक ताळमेळ यांचा अभ्यास करणे ही सोपी गोष्ट नाही. त्यामुळे समितीसमोर मोठं आव्हान उभं आहे. पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार करताना जमीन कागदपत्रे, बँक रेकॉर्ड आणि इतर तांत्रिक तपासण्या सुरू आहेत. याच प्रक्रियेमुळे कर्जमाफीला विलंब होत असून, त्याचा थेट फटका पीक कर्ज वाटपावर बसत आहे.
कोणाला मिळणार कर्जमाफी?
सरकारच्या घोषणेनुसार, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेले पीक कर्ज माफ केले जाणार आहे. त्याचबरोबर जे शेतकरी नियमित कर्जफेड करत आहेत, त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचंही जाहीर करण्यात आलं आहे. Farmer Loan News
२ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा निर्णय २०२६ च्या अर्थसंकल्पात जाहीर झाला असून, ३० जून २०२६ पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचं आश्वासन सरकारने दिलं आहे. मात्र जमिनीवरची परिस्थिती पाहता, ही मुदत पाळली जाईल का, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे.
शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत अजूनही प्रतीक्षा
आज परिस्थिती अशी आहे की, शेतकरी ना पूर्णपणे कर्जमुक्त झालेत, ना नवीन कर्ज मिळतंय. एक प्रकारे ते मधल्या अवस्थेत अडकले आहेत. खरीप हंगाम काही दिवसांवर येऊन ठेपला असताना ही अनिश्चितता शेतकऱ्यांसाठी मानसिक ताण वाढवणारी ठरत आहे.
सरकारकडून लवकरात लवकर स्पष्ट निर्णय आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली, तरच शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. अन्यथा “कर्जमाफी” ही फक्त कागदावरची घोषणा ठरू शकते, आणि शेतकऱ्यांच्या आयुष्यातील संघर्ष मात्र तसाच सुरू राहील.