Maharashtra Old Pension Scheme 2025 : महाराष्ट्रातील हजारो शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्य शासनाने एकाच वेळी सहा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत, या निर्णयामुळे नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा देखील मिळाला आहे सर्वात मोठ्या म्हणजे जलसंपदा विभागातील पात्र कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लाभो करण्याचा विचार झाला आहे.
गेल्या अनेक वर्षापासून कर्मचाऱ्यांचा हा मोठा प्रश्न होता. एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी पद भरती ची जाहिरात निघाली असली पण प्रत्यक्षात एक नोव्हेंबर 2005 नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ मिळत नव्हता. परंतु आता राज्य सरकारने केंद्र शासनाच्या धरतीवर हा निर्णय घेऊन या वर्गाला मोठा दिलासा दिला आहे.
जुनी पेन्शन योजनेच्या प्रश्नाला हिरवा झेंडा :
पेन्शन केवळ पैशाची योजना नसते, तर प्रत्येक शासकीय कर्मचारी आयुष्यभरच्या कष्टाचा सुरक्षा कवच असते. ग्रामीण भागात शेतकरी शेवटच्या पिकावर जगतो तसेच नोकरदार वर्ग त्यांच्या पेन्शनवर आधार ठेवत असतो. अनेक कर्मचाऱ्यांनी आयुष्यभर ची सेवा दिली पण नियमाच्या गुंतवणुकीत यांना पेन्शन पासून वंचित राहावा लागत होतं.
आता जलसंपदा विभागाच्या निर्णयामुळे अशा कर्मचाऱ्यांना सन्मान मिळणार आहे . जाहिरात जुनी पण रुजू नव्या योजनेनंतर या कारणावरून हजारो कर्मचाऱ्यांना पेन्शन नाकारण्यात आला होता पण काल जाहीर झालेल्या GR नुसार आता त्यांनाही जुन्या पेन्शनचा लाभ मिळणार आहे.
आणखीन पाच मोठे निर्णय :
राज्य सरकारने केवळ पेन्शन वरच निर्णय घेतला नाही तर नोकरदार वर्ग आणि शैक्षणिक संस्थेसाठी आणखीन पाच महत्त्वाचे मोठे निर्णय घेण्यात आले आहे. त्यात नगर विकास, शालेय शिक्षण, न्याय विभाग, कृषी विद्यापीठ, आणि विधी व न्याय विभागीय स्थापनेचा समावेश आहे.
नगरविकास विभाग :
नगर विकास विभागाच्या स्थापना वरील पदांचा सुधारित आकृती संबंध मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये चालक आणि गटकळ मिळून 27 बहुउद्देशीय पदांची निर्मिती झाली आहे. म्हणजेच आता या विभागात कामाचा फार कमी होणार आहे आणि नवी पद उपलब्ध होणार आहे.
शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग :
शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने अपंग समावेशित शिक्षण योजनेतील विशेष शिक्षकांचे थकीत वेतन आगार करण्यास मंजुरी दिली आहे. आणि अपंग मुलांच्या शिक्षणासाठी झटणारे हे शिक्षक गेले अनेक महिने पगारासाठी धडपड करत होते आता त्यांचा हा सर्वात मोठा प्रश्न सुटला आहे.
उच्च न्यायालय मुंबई :
या ठिकाणी शिपाई पद पुनर्जीवित करण्यात आले असून अनुकंप तत्त्वावर नियुक्ती मान्यता देण्यात आली आहे. म्हणजेच ज्याचा कर्ता व्यक्ती सरकारी सेवेत असताना निधन झाला त्यांच्या वारसांना आता या पदावर नियुक्ती मिळणार आहे.
विधी आणि न्याय विभाग :
सरकारी कर्मचारी कर्जे, वाहन खरेदी आगरी मी यासाठी निधी वाटप करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. म्हणजेच आता गाडी खरेदी करायची असेल किंवा तातडीने पैशाची गरज असेल तर आता कर्मचारी निर्धारितपणे पुढे जाऊ शकत आहे.
कृषी विद्यापीठ :
कृषी विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांना घर बांधणे आगरी मासाठी अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे ग्रामीण भागात राहणाऱ्या प्राध्यापक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.
हजारो कर्मचाऱ्यांना दिलासा :
या सर्व निर्णयामुळे राज्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांना एक मोठा दिलासा मिळाला आहे. एकीकडे पेन्शन योजनेचा पटना सुटल्याने निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना भविष्यातील प्रश्न मिटला आहे तर दुसरीकडे थकीत वेतन नवी पदनिर्मिती आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या घरात आनंद पसरणार आहे.
सामान्य नागरिकाला याचा फायदा काय ?
आजचा कर्मचारी म्हणजे उद्याचा निवृत्त, शेतकरी जसा पेरणीच्या वेळी मेहनत करतो आणि हंगाम संपल्यावर फळाची वाट पाहत होतो तसाच कर्मचारी वीस पंचवीस वर्षे मेहनत करून शेवटी निवृत्त नंतर पेन्शनची अपेक्षा ठेवतो या निर्णयामुळे त्यांची काळजी काही अंश कमी झाली आहे.
विशेष शिक्षकाचे वेतन थकीत राहिल्याने अनेकांनी खाजगी कर्ज काढले होते आता सरकारने ते देण्यास मंजुरी दिल्याने त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तर ग्रामीण भागात घर बांधण्यासाठी पैसे नसलेले कृषी विद्यापीठाचे कर्मचारी आता गृह अनुदानातून आपलं हक्काचं घर पूर्ण करू शकणार आहेत.
हा निर्णय थेट केंद्र सरकारच्या, धरतीवर घेण्यात आला आहे. केंद्राने आधीच जाहिरात जुनी असली पण रुजू नंतर झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्यात निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारने तोच मार्ग स्वीकारला आणि जलसंपदा विभागातील कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या केवळ एकूण घेता प्रत्यक्षात निर्णय घेऊ सरकारने दाखवले आहे नोकरदार वर्गाला न्याय देण्याची तयारी सुरू आहे.
Disclaimer :
या लेखातील माहिती शासनाने जारी केलेल्या अधिकृत शासन निर्णयावर देण्यात आली आहे. ही माहिती केवळ जनजागृतीसाठी सादर करण्यात आलेली असून यामध्ये कोणतेही प्रकारच्या चुका अथवा बदलासाठी लेखक अथवा व्यवसाय जबाबदार राहणार नाही. अधिकृत आणि अद्यावत माहितीसाठी कृपया संबंधित विभागाच्या शासन निर्णय वाचावा.
1 thought on “राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! जुनी पेन्शन योजना पुन्हा होणार लागू, 6 महत्त्वाचे शासन निर्णय ”