Kerosene News : देशभरात गेल्या काही दिवसांपासून गॅस सिलेंडरच्या उपलब्धतेबाबत चर्चा सुरू असताना आता रेशन व्यवस्थेशी संबंधित एक महत्त्वाची मागणी समोर आली आहे. रेशन दुकानांमधून पुन्हा एकदा रॉकेल (केरोसीन) वाटप सुरू करावे, अशी मागणी देशातील रेशन दुकानदारांच्या संघटनांकडून केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे. सध्या मध्य-पूर्वेतील तणावपूर्ण परिस्थिती आणि जागतिक पातळीवरील इंधन पुरवठ्याबाबत निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेमुळे भविष्यात LPG च्या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर देशातील लाखो गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना अडचण येऊ नये म्हणून रेशन दुकानांच्या माध्यमातून रॉकेल पुन्हा उपलब्ध करून देण्याची मागणी पुढे आली आहे. या विषयावर देशभरातील रेशन दुकानदारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनेने थेट केंद्र सरकारकडे निवेदन पाठवले असून, या मागणीमुळे पुन्हा एकदा रेशनवर रॉकेल मिळण्याची शक्यता निर्माण होईल का याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. Kerosene News
देशातील रेशन दुकानदारांची प्रमुख संघटना असलेल्या ऑल इंडिया फेअर प्राईस शॉप डीलर्स फेडरेशनने याबाबत पंतप्रधान कार्यालय आणि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाकडे अधिकृत निवेदन पाठवले आहे. या निवेदनात सध्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेत सरकारने रेशनिंग नेटवर्कद्वारे केरोसीनचे वितरण पुन्हा सुरू करण्याचा विचार करावा अशी विनंती करण्यात आली आहे. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार जर भविष्यात LPG च्या पुरवठ्यात काही अडथळे निर्माण झाले तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांवर त्याचा सर्वाधिक परिणाम होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत रॉकेल हे पर्यायी इंधन म्हणून उपयोगी पडू शकते आणि त्यामुळे अनेक कुटुंबांची स्वयंपाकाची चूल बंद पडणार नाही.
पूर्वी भारतात रेशन दुकानांमधून स्वस्त दरात रॉकेल मिळत असे आणि अनेक कुटुंबांची रोजची गरज त्यातून भागत असे. विशेषतः ग्रामीण आणि निमशहरी भागात रॉकेल हा स्वयंपाकासाठी तसेच दिवे लावण्यासाठी वापरला जाणारा महत्त्वाचा इंधन स्रोत होता. मात्र केंद्र सरकारने स्वच्छ इंधनाला प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणाचा भाग म्हणून आणि गरीब कुटुंबांना गॅस जोडणी देण्यासाठी सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनामुळे परिस्थिती हळूहळू बदलत गेली. या योजनेद्वारे मोठ्या प्रमाणात गरीब कुटुंबांना LPG गॅस जोडणी उपलब्ध करून देण्यात आली. त्यानंतर 2020-21 या काळात रेशन दुकानांमधून केरोसीन वितरण हळूहळू बंद करण्यात आले. सरकारचा उद्देश स्वच्छ इंधनाचा वापर वाढवणे आणि पारंपरिक इंधनावर अवलंबित्व कमी करणे हा होता.
मात्र सध्याच्या जागतिक परिस्थितीमुळे पुन्हा एकदा या विषयावर चर्चा सुरू झाली आहे. पश्चिम आशियातील तणाव आणि युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठे चढ-उतार होत आहेत. भारत हा आपल्या गरजेपैकी 60 टक्क्यांहून अधिक LPG आयात करणारा देश असल्यामुळे जागतिक बाजारातील बदलांचा थेट परिणाम देशातील पुरवठ्यावर होऊ शकतो अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. काही ठिकाणी गॅस एजन्सींसमोर ग्राहकांच्या रांगा लागल्याच्या बातम्या देखील समोर येत आहेत. त्यामुळे भविष्यातील संभाव्य अडचणी लक्षात घेऊन आगाऊ तयारी म्हणून रेशन दुकानदारांनी ही मागणी केल्याचे सांगितले जात आहे.
रेशन दुकानदारांच्या संघटनेचे म्हणणे असे आहे की देशभरात आधीपासूनच मजबूत रेशन वितरण व्यवस्था अस्तित्वात आहे. लाखो रेशन दुकाने ग्रामीण आणि शहरी भागात कार्यरत आहेत. त्यामुळे जर सरकारने पुन्हा रॉकेल वितरण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला तर ते या नेटवर्कच्या माध्यमातून सहजपणे लोकांपर्यंत पोहोचवता येईल. विशेषतः गरीब कुटुंबांसाठी हा एक प्रकारचा “सुरक्षा कवच” ठरू शकतो. कारण गॅस पुरवठा काही कारणाने खंडित झाला तरी स्वयंपाकासाठी पर्यायी इंधन उपलब्ध राहील.
या मागणीवर केंद्र सरकार काय निर्णय घेते हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत इंधन पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांची शक्यता लक्षात घेता या विषयावर चर्चा वाढण्याची शक्यता आहे. जर सरकारने याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला तर अनेक वर्षांनंतर पुन्हा एकदा रेशन दुकानांमधून रॉकेल मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. सध्या मात्र ही केवळ मागणी असून पुढील निर्णयासाठी केंद्र सरकारच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हे पण वाचा : सर्वसामान्यांना मोठा झटका! घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किमतीत मोठी वाढ, आजपासून नवीन दर लागू