Maharashtra School News :महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेबाबत गेल्या काही वर्षांपासून शिक्षकांची कमतरता, कमी पटसंख्येमुळे शाळा बंद होण्याची भीती आणि शिक्षकांवर टाकली जाणारी शिक्षकेतर कामे हे प्रश्न सातत्याने उपस्थित होत होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून आता एक दिलासादायक आणि महत्त्वाची ग्वाही देण्यात आली असून, राज्यातील एकही शाळा शिक्षकाविना राहणार नाही, असे स्पष्ट आश्वासन शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत दिले आहे.
राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला समान शिक्षणाची संधी मिळावी, शाळा टिकाव्यात आणि शिक्षकांची कमतरता शिक्षणावर परिणाम करू नये, या भूमिकेतून सरकारने हा ठाम निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. संचमान्यतेमुळे अनेक शाळांमध्ये शिक्षक कमी होतील, अशी भीती काही सदस्यांनी व्यक्त केली होती. मात्र यावर उत्तर देताना डॉ. भोयर यांनी स्पष्ट केले की, १५ मार्च २०२४ रोजीच्या संचमान्यतेसंदर्भातील शासन निर्णयाला उच्च न्यायालयाने वैध ठरवले असून, त्या निर्णयामुळे कोणतीही शाळा शिक्षकांशिवाय राहणार नाही, याची पूर्ण काळजी घेतली जाईल. Maharashtra School News
ते पुढे म्हणाले की, सध्या राज्यात रस्ते, वाहतूक, दळणवळण आणि इतर सुविधा मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत. त्यामुळे आता दुर्गम, डोंगरी, ग्रामीण किंवा नागरी भाग असा भेद उरलेला नाही. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांनाही आवश्यक ते शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात येतील. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील, आदिवासी पाड्यांवरील आणि वाड्या-वस्त्यांवरील शाळांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्त, देशभक्ती आणि नेतृत्वगुण निर्माण व्हावेत, तसेच त्यांना एनडीए (NDA) आणि संरक्षण सेवांकडे वळण्याची प्रेरणा मिळावी, या उद्देशाने केंद्र सरकारकडून सैनिकी शाळांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील नवीन सैनिकी शाळांनाही सर्व प्रकारच्या सोयीसुविधा आणि आवश्यक अनुदान देण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असल्याची माहितीही डॉ. पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत दिली. साताऱ्याच्या सैनिकी शाळेप्रमाणेच राज्यातील इतर सैनिकी शाळांनाही सक्षम करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शिक्षण व्यवस्थेतील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शिक्षकांवर लादली जाणारी शिक्षकेतर कामे. निवडणूक, जनगणना, विविध सर्वेक्षणे आणि कार्यालयीन कामांमुळे शिक्षकांचा मोठा वेळ अध्यापनाऐवजी इतर कामांत जातो, अशी तक्रार सातत्याने केली जात होती. याच मुद्द्यावर आता सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली असून, शिक्षकांना शिक्षणाव्यतिरिक्त कामे देऊ नयेत, यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या जाणार असल्याचे राज्यमंत्री भोयर यांनी सांगितले.
शिक्षकेतर कामे सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना देता येतील का, याबाबत कौशल्य विकास मंत्र्यांसमवेत स्वतंत्र बैठक घेऊन चर्चा केली जाणार आहे. तसेच, शिक्षकांना अध्यापनावरच लक्ष केंद्रित करता यावे यासाठी इतर विभागांच्या प्रधान सचिवांना आवश्यक निर्देश दिले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे शिक्षकांचा ताण कमी होईल आणि शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
एकूणच पाहता, राज्यातील एकही शाळा शिक्षकाविना राहू नये, शिक्षणाचा दर्जा वाढावा आणि शिक्षकांना त्यांच्या मूळ जबाबदारीवर लक्ष केंद्रित करता यावे, या दिशेने सरकारने टाकलेले हे पाऊल महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेसाठी निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण-आदिवासी भागांपासून ते शहरांपर्यंत या निर्णयाचा थेट फायदा विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना मिळणार असून, शिक्षणात समानता आणण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
(Disclaimer: वरील दिलेली माहिती ही प्रसारमाध्यमांच्या आधारे आहे याबाबत आम्ही कुठलाही दावा करत नाही)